राकेश अस्थाना का बड़ा दावा: लालू यादव गोधरा मामले में मुझे फंसाना चाहते थे
पूर्व सीबीआई अधिकारी राकेश अस्थाना ने दावा किया कि लालू यादव ने बनर्जी कमेटी के जरिए उन्हें गोधरा मामले में फंसाने की कोशिश की थी।
सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड को लेकर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। अस्थाना का कहना है कि उस समय के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, जस्टिस यूसी बनर्जी कमेटी के माध्यम से उन्हें इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें एक मीडिया परिचित ने इस साजिश के प्रति पहले ही सचेत कर दिया था।
मीडिया के करीबी ने दी थी चेतावनी
घटनाक्रम को याद करते हुए अस्थाना ने बताया कि उनके एक हॉस्टल के साथी, जो दिल्ली में मीडिया के एक बहुत ऊंचे पद पर तैनात थे, उन्होंने उन्हें फोन करके सावधान रहने की सलाह दी थी। अस्थाना के अनुसार, "मेरे एक हॉस्टल के साथी थे, जो दिल्ली में मीडिया में बहुत बड़े पद पर थे। संभवतः उनकी लालूजी से कहीं बातचीत हुई होगी। उन्होंने मुझे फोन किया और चेतावनी दी कि सावधान रहो, क्योंकि इस कमीशन के नाम पर वे आपको इसमें फंसाने वाले हैं।"
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक या व्यक्तिगत मकसद नजर आता है, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते।
ननावती बनाम बनर्जी कमेटी: क्या थी सच्चाई?
गोधरा कांड की जांच पर चर्चा करते हुए अस्थाना ने बताया कि जस्टिस ननावती आयोग ने गोधरा घटना और उसके बाद हुए दंगों की गहन जांच की थी। 2008 में सौंपी गई इस आयोग की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि ट्रेन में आग लगाना एक पूर्व नियोजित साजिश थी। इस जांच के दौरान लगभग 44,000 हलफनामे दाखिल किए गए थे और 1,000 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।
इसके विपरीत, 2004 में सरकार बदलने के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने जस्टिस यूसी बनर्जी कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने एक बिल्कुल अलग निष्कर्ष पेश किया। बनर्जी कमेटी ने दावा किया कि आग दुर्घटनावश लगी थी और कोच में एक चूल्हा ले जाया जा रहा था, जिससे आग लग गई।
हाई कोर्ट ने बनर्जी कमेटी को बताया अवैध
अस्थाना ने आगे खुलासा किया कि बनर्जी कमेटी के इन निष्कर्षों को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस कमेटी को अवैध और शून्य घोषित कर दिया था। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जब पहले से ही एक जांच आयोग (ननावती आयोग) मामले की जांच कर रहा है, तो रेल मंत्रालय ऐसी कोई अलग कमेटी नहीं बना सकता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रेल दुर्घटनाओं की जांच के लिए रेलवे एक्ट के तहत 'कमिश्नर और रेलवे सेफ्टी' का प्रावधान है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इस कानूनी हस्तक्षेप के बाद बनर्जी कमेटी के निष्कर्षों को खारिज कर दिया गया था।