नीतीश के सपनों को पूरा करेगी सरकार: सम्राट चौधरी ने लिया विकास का संकल्प
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिलकर मार्गदर्शन लिया। बिहार में बाढ़ नियंत्रण, रेल कनेक्टिविटी और उद्योगों के विस्तार पर हुई बड़ी चर्चा।
पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार का मार्गदर्शन प्राप्त किया और राज्य के विकास की दिशा में उनके द्वारा देखे गए सपनों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
गाद नीति से बिहार को मिलेगी बाढ़ से मुक्ति
मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि नीतीश कुमार द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही गाद नीति की मांग को केंद्र सरकार ने साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौता (MoU) किया गया है।
- इस योजना के तहत विभिन्न नदियों से लगभग 4 लाख क्यूबिक मीटर गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- निकाली गई गाद का उपयोग किया जाएगा, जिससे न केवल नदियों की सफाई होगी बल्कि खेतों में मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद मिलेगी।
यह कदम बिहार में जल प्रबंधन और बाढ़ की समस्या से राहत दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अयोध्या से सीतामढ़ी तक सीधी रेल कनेक्टिविटी की तैयारी
आगामी त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने रेल सुविधाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान बिहार आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए केंद्रीय रेल मंत्री से पिछले वर्ष की तुलना में अधिक विशेष ट्रेनें चलाने का आग्रह किया गया है।
"प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या और मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को सीधे रेल मार्ग से जोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल होगी।"
मुख्यमंत्री ने अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की मांग रखी है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम हो सकेगी।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डेटा सेंटर से बदलेगी बिहार की सूरत
बिहार को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है और इसी तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में भी कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है।
निवेशकों के लिए बिछाया जा रहा है विकास का जाल
राज्य में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:
- उद्योगों के लिए लगभग 13 हजार एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- अब तक 1,000 से अधिक उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है।
- पटना में 'कंट्रोल एस' के नाम से अत्याधुनिक डाटा सेंटर बनकर तैयार है, जो राज्य की तकनीकी प्रगति का एक बड़ा प्रमाण है।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति और राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड पर आधुनिक सुविधाएं विकसित करने का आग्रह भी किया है।