बिहार में राशन कार्ड वितरण: सम्राट चौधरी बोले- कोई गरीब न सोए भूखा

पटना में बिहार में राशन कार्ड वितरण के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए।

Ghazala Saheb12 November 20262 min read0 viewsBihar
बिहार में राशन कार्ड वितरण: सम्राट चौधरी बोले- कोई गरीब न सोए भूखा

पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम के माध्यम से बीपीएल परिवारों को राहत पहुंचाई। इस अवसर पर उन्होंने न केवल राशन कार्ड बांटे, बल्कि दुकानदारों को नए पीडीएस (PDS) लाइसेंस भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'समृद्ध बिहार' के विजन को पूरा करने का संकल्प दोहराया।

विकसित भारत और समृद्ध बिहार का लक्ष्य

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि वे तब पूरी तरह संतुष्ट होंगे जब देश और राज्य के विकास के सपने साकार होंगे।

"हम यह संकल्प लें कि बिहार का कोई भी गरीब व्यक्ति कभी भूखा न सोए। हर गरीब के पास राशन कार्ड होना चाहिए।"

राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा का वादा

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक पूरे बिहार में 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड होने से परिवारों को भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने उन परिवारों को भी प्रोत्साहित किया जिनके पास अभी तक कार्ड नहीं है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि:

  • पात्र परिवारों के आवेदन के 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
  • सरकार का लक्ष्य राज्य के हर गरीब तक राशन की पहुंच सुनिश्चित करना है।

इसके साथ ही उन्होंने सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया, जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना और गांवों में 1.92 करोड़ लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना।

गांवों का कायाकल्प और रोजगार का रोडमैप

मुख्यमंत्री ने 'पंचायत विकास दिवस' और 'कायाकल्प' अभियान पर जोर देते हुए कहा कि गांवों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों और छठ घाटों का निर्माण और सुधार किया जाए।

बिहार से होने वाले पलायन की समस्या पर बात करते हुए उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की। उन्होंने कहा कि 2030 तक बिहार को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना है ताकि लोगों को काम के लिए राज्य छोड़ना न पड़े। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि उद्योगों के विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सके।"

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