सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन: लापरवाही पर 15 अधिकारी सस्पेंड
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जानें किन विभागों पर गिरी गाज।
बिहार में प्रशासनिक कामकाज में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंगलवार को की गई इस बड़ी कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई को सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में देखा जा रहा है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर सबसे बड़ी गाज
इस पूरी कार्रवाई में सबसे अधिक असर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर पड़ा है। इस विभाग के नौ अधिकारियों को उनके काम में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबित होने वाले अधिकारियों में विभिन्न जिलों के अंचल अधिकारी (CO) और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं:
- भागलपुर: नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन।
- अररिया: फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार।
- गया: बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार।
- जहानाबाद: मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय।
- सुपौल: त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह।
- मुंगेर: हवेली खड़गपुर के जयप्रकाश और टेटिया बंबर की अर्चना कुमारी।
- कटिहार: कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार।
- गोपालगंज: राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार।
PHED और अन्य विभागों के अधिकारी भी निलंबित
केवल राजस्व विभाग ही नहीं, बल्कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED), ग्रामीण विकास और नगर विकास विभाग के अधिकारियों पर भी मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED)
इस विभाग के चार इंजीनियरों को निलंबित किया गया है, जो विभिन्न प्रमंडलों में तैनात थे:
- शेखपुरा प्रमंडल के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे।
- मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ।
- पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रमंडल के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय।
- सीतामढ़ी के सुरसंड प्रमंडल के कनीय अभियंता पवन कुमार।
ग्रामीण एवं नगर विकास विभाग
अन्य विभागों में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है:
- ग्रामीण विकास विभाग: भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) रवि रंजन को निलंबित कर दिया गया है।
- नगर विकास एवं आवास विभाग: सुपौल जिले के निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस त्वरित कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि जनता के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का संदेश स्पष्ट है—काम में ढिलाई का मतलब है सीधे निलंबन।