बिहार में सरकारी कामकाज में आएगी पारदर्शिता, CM ने लॉन्च किया 'संकल्प' डैशबोर्ड
बिहार में शासन-प्रशासन को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को 'संकल्प' डैशबोर्ड एवं समन्वय पोर्टल का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी 48 सरकारी विभागों के कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
48 विभागों के कार्यों की होगी सीधी निगरानी
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि समन्वय पोर्टल के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल (co-ordination) स्थापित किया जाएगा। इससे दोनों सरकारों की योजनाओं की निगरानी करना, पारदर्शिता बनाए रखना और समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना संभव हो सकेगा। 'संकल्प' डैशबोर्ड के जरिए सभी विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत, समयबद्ध और परिणामोन्मुख अनुश्रवण किया जा सकेगा।
केंद्र की योजनाओं और फंड का बेहतर प्रबंधन
इस पोर्टल की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली में तैनात रेजिडेंट कमिश्नर समन्वय का कार्य करेंगे। इससे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो सकेगा और सरकारी राशि का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके माध्यम से केंद्र से मिलने वाली राशि, राष्ट्रीय रैंकिंग और समन्वय से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की भी बारीकी से निगरानी की जा सकेगी।
सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग भी होगी डिजिटल
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये विभाग अपने लक्ष्यों के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे लगाएं और उनकी एकीकृत मॉनिटरिंग इस पोर्टल के माध्यम से की जाए।
- पटना में निगरानी: वर्तमान में पटना शहर में 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी एकीकृत निगरानी भी अब इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
- विस्तार की आवश्यकता: मुख्यमंत्री ने पटना में सीसीटीवी कैमरों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया।
तेजी से बढ़ेगा बिहार का विकास
सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि सभी विभागों को अपने कार्यों का निष्पादन समय पर और कुशलता से करना चाहिए। उन्होंने कहा, "जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। जब शासन-प्रशासन पारदर्शी और व्यवस्थित होगा, तभी बिहार विकास की तेज गति से आगे बढ़ पाएगा।"