सारण: आंगनबाड़ी राशन वितरण की होगी जांच, जिला स्तरीय दल गठित

सारण में आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए जिलाधिकारी ने जांच दल गठित किया है। BDO करेंगे केंद्रों का निरीक्षण।

Ghazala Saheb17 November 20262 min read0 viewsBihar
सारण: आंगनबाड़ी राशन वितरण की होगी जांच, जिला स्तरीय दल गठित

सारण जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले टेक होम राशन (THR) के वितरण में पारदर्शिता और नियमितता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर एक विशेष जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पोषण सामग्री बिना किसी गड़बड़ी के सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंच रही है या नहीं।

BDO करेंगे केंद्रों का औचक निरीक्षण

इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिले के सभी 20 प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को निरीक्षी पदाधिकारी नामित किया गया है। निर्धारित योजना के अनुसार, सभी अधिकारी 18 नवंबर से कम से कम 5-5 आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे।

जांच के दायरे में ये प्रमुख बिंदु

निरीक्षण के दौरान अधिकारी केवल उपस्थिति ही नहीं, बल्कि तकनीकी और वितरण प्रक्रिया की भी गहन जांच करेंगे। जांच दल निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान देगा:

  • पोषण ट्रैकर ऐप का मिलान: लाभार्थियों का डेटा पोषण ट्रैकर ऐप के साथ सटीक रूप से मिलान किया जाएगा।
  • फेस रिकग्निशन सिस्टम: क्या राशन वितरण में फेस रिकग्निशन सिस्टम का उपयोग हो रहा है, या इसके बिना वितरण किया जा रहा है।
  • उपस्थिति और संचालन: केंद्र पर सेविका, सहायिका और बच्चों की उपस्थिति का सत्यापन किया जाएगा।
  • पोषाहार मेनू: क्या केंद्रों पर निर्धारित मेनू के अनुसार ही पोषण सामग्री का वितरण हो रहा है।

समय और रिपोर्टिंग को लेकर सख्त निर्देश

प्रशासन ने केंद्रों के संचालन और राशन वितरण के लिए स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 09:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक और टेक होम राशन का वितरण दोपहर 12:00 बजे से 03:00 बजे के बीच किया जाना चाहिए।

जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निरीक्षण के तुरंत बाद, उसी दिन शाम 05:00 बजे तक अपनी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम कार्यालय (ICDS) सारण को सौंप दें। इस पूरी पहल का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के कामकाज में पारदर्शिता लाना और सरकारी पोषण सामग्री के वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकना है।

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