सारण में सड़क खुदाई पर बड़ा फैसला: बिना IOCL अधिकारी के नहीं होगा काम
सारण डीएम ने सड़क खुदाई को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। अब बिना IOCL अधिकारी की मौजूदगी के सड़क नहीं खोदी जा सकेगी ताकि गैस रिसाव से बचा जा सके।

सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जिले में विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बेहद कड़ा और अहम निर्णय लिया गया है, जिसका सीधा असर जिले में होने वाले निर्माण कार्यों पर पड़ेगा।
सड़क खुदाई से पहले IOCL अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य
जिलाधिकारी ने पथ निर्माण, विद्युत, आरडीडी और आरसीडी सहित सभी कार्यकारी एजेंसियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी सड़क की खुदाई शुरू करने से पहले आइओसीएल (IOCL) के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति पूर्णतः अनिवार्य होगी।
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क को कोई नुकसान न पहुंचे। पाइपलाइन टूटने से गैस रिसाव जैसी गंभीर और जानलेवा दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए IOCL द्वारा अपने भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क और मैप्स भी साझा किए गए हैं, ताकि बिना अनुमति खुदाई से होने वाले खतरों को टाला जा सके। इस निर्देश का सख्ती से पालन बडको और सभी नगर निकायों को भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
मतदाता जागरूकता और जीविका दीदियों की भूमिका
बैठक के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत चुनाव संबंधी तैयारियों पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि:
- विद्यालय स्तर पर निर्वाचन जागरूकता अभियान तत्काल प्रारंभ किया जाए।
- मतदाता सूची में जेंडर रेशियो (लिंग अनुपात) को सुधारने पर ध्यान दिया जाए।
- 18 से 20 वर्ष के नए युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के कार्य में तेजी लाई जाए।
इन महत्वपूर्ण कार्यों में जीविका दीदियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि जमीनी स्तर पर मतदाताओं को जोड़ा जा सके।
सामाजिक सुरक्षा और राजस्व कार्यों पर विशेष ध्यान
कबीर अंत्येष्टि योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पाया कि जिले की 80 पंचायतों में इस योजना के तहत शून्य प्रविष्टि (entry) मिली है। उन्होंने संबंधित बीडीओ और पंचायत सचिवों को इस मामले की तत्काल समीक्षा करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही राजस्व संबंधी कार्यों को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने परिमार्जन, दाखिल-खारिज, जनता दरबार, राशन कार्ड और 'अभियान बसेरा' के माध्यम से भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने के कार्यों में तेजी लाने पर विशेष बल दिया।
विकास कार्य और गंगा समिति के निर्देश
कायाकल्प योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों के विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग के जो भी कार्य शेष हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए।
वहीं, जिला गंगा समिति की बैठक में सोनपुर मेला क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन और एसटीपी (STP), एमआरएफ (MRF) व कंपोस्ट यूनिट के प्रस्तावों की स्थलीय जांच कराकर जल्द से जल्द व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।