सीवान में बड़ी कार्रवाई: सोलर लाइट खराब रखने वाली 5 कंपनियों पर 1.33 करोड़ का जुर्माना
सीवान में सोलर स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव में लापरवाही पर प्रशासन ने 5 एजेंसियों पर 1.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
सीवान जिले में गांवों को रोशन करने के लिए लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइटों की बदहाली पर जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत काम करने वाली पांच बड़ी एजेंसियों की लापरवाही पर प्रशासन ने 1 करोड़ 33 लाख 60 हजार 130 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है।
जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा के अनुमोदन के बाद जिला पंचायत राज पदाधिकारी बालेंदु नारायण पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई से संबंधित कंपनियों के बीच हड़कंप मच गया है।
लापरवाही की वजह से लगा भारी दंड
बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सीएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि कई स्थानों पर स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइटों में सिग्नल लॉस और लाइटें खराब होने की गंभीर समस्या थी।
जांच में पाया गया कि लाइटें लंबे समय से निष्क्रिय थीं। विभागीय नियमों के अनुसार, यदि कोई सोलर स्ट्रीट लाइट 72 घंटे से अधिक समय तक खराब या बंद रहती है, तो संबंधित एजेंसी पर प्रतिदिन 10 रुपये की दर से जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी लापरवाही के आधार पर यह बड़ी राशि तय की गई है।
इन पांच कंपनियों पर गिरी गाज
प्रशासन द्वारा जिन पांच एजेंसियों पर यह आर्थिक दंड लगाया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:
- ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड
- जीईआईई सोलर प्रोडक्ट लिमिटेड
- आईटीआई लिमिटेड
- जय ऑटो व्हीकल लिमिटेड
- सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड
कैसे वसूला जाएगा जुर्माने का पैसा?
जुर्माने की वसूली के लिए प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक, जुर्माने की राशि संबंधित एजेंसियों की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) से काटी जाएगी।
हालांकि, जय ऑटो व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में थोड़ा अलग प्रावधान किया गया है। इस कंपनी के दंड की राशि का समायोजन जिला स्तर पर उनके शेष 25 प्रतिशत नियत भुगतान में से कटौती करके किया जाएगा। शेष चार कंपनियों से वसूली उनकी बैंक गारंटी से की जाएगी।
अब नहीं चलेगी लापरवाही, बनेगा विशेष सेल
गांवों में रोशनी की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अब निगरानी व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा के निर्देशानुसार, अब एक विशेष कोषांग (सेल) का गठन किया जाएगा।
यह विशेष सेल प्रतिदिन सोलर स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता की समीक्षा करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य खराब लाइटों की तुरंत पहचान करना और उनकी मरम्मत समय पर सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि निरीक्षण के दौरान लाइटें बंद पाई गईं, तो एकरारनामा की शर्तों के तहत और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।