अमित शाह के पुणे दौरे पर उपमुख्यमंत्री सुनैत्रा पवार ने किया भव्य स्वागत

सुले ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

• लोकसभा सीटों में वृद्धि जनसंख्या के आधार पर न होकर, सभी राज्यों में समान 50 प्रतिशत की वृद्धि के रूप में होनी चाहिए।
• इस प्रक्रिया के साथ ही महिला आरक्षण को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

केंद्र की नई योजना: 850 सीटें होंगी लोकसभा में

केंद्र सरकार डिलिमिटेशन बिल, 2026 लाने की तैयारी में है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों की क्षमता को बढ़ाकर 850 करना है। प्रस्तावित योजना के तहत राज्यों को 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 सीटें आवंटित की जा सकती हैं।

संजय शिर्साट ने सुप्रिया सुले के रुख की सराहना की

शिव सेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिर्साट ने सुप्रिया सुले द्वारा उठाए गए इस स्टैंड का समर्थन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ने से जनप्रतिनिधियों के लिए जनता की सेवा करना अधिक सुलभ हो जाएगा।

शिर्साट का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या के कारण मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। यदि सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो इससे जनप्रतिनिधियों और नागरिकों दोनों को लाभ होगा।

शिर्साट ने आगे कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सुप्रिया सुले द्वारा लिया गया यह रुख सराहनीय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर अच्छे काम और सही उद्देश्य की प्रशंसा करना साहस का काम है, और सुले ने इसे साबित किया है।