सुपौल: आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण, उपस्थिति पर सख्त निर्देश
सुपौल में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया और बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति व पोषण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सुपौल जिले के किशनपुर बाल विकास परियोजना क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शुक्रवार को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) ने किशनपुर के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 78 और 80 का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र बच्चों और महिलाओं तक सही ढंग से पहुँचाना और केंद्रों की कार्यप्रणाली की जांच करना था।
निरीक्षण के दौरान केंद्र संख्या 78 पर 23 बच्चे और केंद्र संख्या 80 पर 25 बच्चे उपस्थित पाए गए। दोनों केंद्रों पर सेविका और सहायिका अपनी ड्यूटी पर मौजूद थीं। केंद्रों की भौतिक स्थिति की जांच में पाया गया कि केंद्र संख्या 80 का रंग-रोगन का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि केंद्र संख्या 78 में यह कार्य अभी प्रगति पर है।
पोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी नामांकित बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा:
- पोषण वितरण: बच्चों को निर्धारित मेनू के अनुसार ही पौष्टिक आहार दिया जाए।
- शिक्षा का स्तर: केंद्रों में बच्चों को दी जाने वाली पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
- स्वच्छता: आंगनबाड़ी केंद्रों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
- डिजिटल प्रणाली: टेक होम राशन (THR) का वितरण अनिवार्य रूप से एफआरएस (FRS) प्रणाली के माध्यम से ही किया जाए।
लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई और कटौती
निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित बच्चों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित सेविका, सहायिका और महिला पर्यवेक्षिका से बच्चों के अनुपस्थित रहने का ठोस कारण पूछें।
"अनुपस्थित बच्चों के पोषाहार मद की राशि में नियमानुसार कटौती की जाएगी और इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।"
सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का लक्ष्य
केंद्रों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए महिला पर्यवेक्षिकाओं को विशेष लक्ष्य दिए गए हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक केंद्र से निम्नलिखित योजनाओं के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करें:
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: प्रत्येक केंद्र से कम से कम 8 आवेदनों का पंजीकरण।
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना: प्रत्येक केंद्र से कम से कम 3 पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण।
अंत में, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्रों का नियमित निरीक्षण करते रहें ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।