सुपौल का कमाल: लोक शिकायतों के निपटारे में बिहार में बना नंबर 1
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सुपौल जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जानें कैसे सुपौल ने मारी बाजी।
बिहार के सुपौल जिले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के मामले में सुपौल जिले ने राज्य के सभी जिलों को पीछे छोड़ते हुए अक्टूबर माह की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
निर्धारित मापदंडों के आधार पर जारी इस रैंकिंग में सुपौल जिले ने कुल 89.39 अंक प्राप्त किए हैं, जो इसे पूरे राज्य में शीर्ष पर रखता है।
कैसे मिली सफलता? अंकों का पूरा गणित
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के अनुसार, रैंकिंग का निर्धारण विभिन्न मानकों और कार्य निष्पादन के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। सुपौल ने इन सभी मानकों पर शानदार प्रदर्शन किया है:
- समयबद्ध निष्पादन: अक्टूबर माह में जिले ने 99.23 प्रतिशत परिवादों का निपटारा निर्धारित समय के भीतर किया, जिससे 9.92 अंक मिले।
- समीक्षाधीन माह का प्रदर्शन: समीक्षा के दौरान 99.78 प्रतिशत मामलों का समय पर निवारण करने पर जिले को 29.94 अंक प्राप्त हुए।
- अपीलों का निपटारा: प्रथम अपीलों के निष्पादन में जिले ने 98.94 अंक और द्वितीय अपीलों के मामले में 96.31 अंक हासिल किए।
अनुशासन और पारदर्शिता पर भी रहा जोर
सुपौल की इस सफलता में केवल शिकायतों का निपटारा ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता भी शामिल है। रैंकिंग के दौरान शास्ति अधिरोपण एवं अनुशासनिक कार्रवाई के मद में जिले को 10 अंक मिले। इसके अलावा, जिला स्तरीय बैठकों की कार्यवाही को समय पर ऑनलाइन अपलोड करने के लिए भी 5 अंक प्राप्त हुए।
लोक प्राधिकारों की उपस्थिति के मामले में भी जिले का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, जिसने सुपौल को बिहार के अग्रणी जिलों की सूची में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है।