राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए! सुपौल में डाटा एंट्री ऑपरेटरों का हल्ला बोल

25 वर्षों से दे रहे हैं सेवाएं, फिर भी दर्जा नहीं

प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष गुंजन कुमार ने सरकार का ध्यान खींचते हुए कहा कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से पिछले लगभग 25 वर्षों से राज्य के विभिन्न विभागों में करीब 20 हजार कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने प्रमुख तर्क इस प्रकार रखे:

• ये कर्मी विभागीय टंकण, लिपिकीय और आईटी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन कार्यों को नियमित रूप से संभाल रहे हैं।
• कई पदों के समाप्त होने के बाद अब इन कार्यों का पूरा बोझ इन्हीं कर्मियों पर है।
• कर्मियों की दक्षता परीक्षा ली जा चुकी है और बिपार्ड के माध्यम से उन्हें आवासीय प्रशिक्षण भी दिया गया है।
• कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में भी सेवा शुल्क और जीएसटी के रूप में राशि का भुगतान किया जाता है।

"हम मांग करते हैं कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त सभी कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और सूचना प्रावैधिकी विभाग को इस प्रक्रिया के लिए नोडल विभाग घोषित किया जाए।"

आंदोलन की चेतावनी: हड़ताल और काला बिल्ला

संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसमें महाधरना, काला बिल्ला लगाकर विरोध और हड़ताल जैसे कदम उठाए जाएंगे। मोर्चा ने कहा कि यदि आंदोलन के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

इस मौके पर चंदन कुमार सिंह, माधव कुमार, ओबेश आलम, घनश्याम कुमार, सोनू कुमार, शुभम कुमार, शशि कुमार, अमरेंद्र कुमार, ललित कुमार, दीपक कुमार, अनुज कुमार, शेखर कुमार, देव शंकर, अमन आकाश, राजू कुमार, श्वेता कुमारी, रंजन कुमारी, निक्की कुमारी, अनिल कुमार सहित बड़ी संख्या में कर्मी उपस्थित थे।