सुपौल: अब पंचायत भवन में मिलेगा मुफ्त कानूनी न्याय, 174 पंचायतों में क्लिनिक शुरू
सुपौल की सभी 174 पंचायतों में अब ग्रामीणों को पंचायत भवन में ही मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता मिलेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की बड़ी पहल।

बिहार के सुपौल जिले में रहने वाले आम नागरिकों, विशेषकर समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल द्वारा जिले की सभी 174 पंचायतों में निःशुल्क विधिक सहायता क्लिनिक को सक्रिय किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य 'न्याय आपके द्वार' की अवधारणा को धरातल पर उतारना है।
पंचायत स्तर पर मिलेंगी ये सुविधाएं
इन क्लिनिकों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके अपने पंचायत भवन में ही कई महत्वपूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी। इन केंद्रों के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:
- कानूनी सलाह: किसी भी कानूनी उलझन में ग्रामीणों को विशेषज्ञों द्वारा मुफ्त सलाह दी जाएगी।
- अधिकारों की जानकारी: लोगों को उनके मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
- सरकारी योजनाएं: सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने की प्रक्रिया समझाई जाएगी।
- मुफ्त अधिवक्ता: जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उन्हें पात्र होने पर मुफ्त वकील उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में मदद की जाएगी।
- मार्गदर्शन: गंभीर समस्याओं के मामले में जरूरतमंद लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचाने के लिए उचित दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
पारा विधिक स्वयंसेवक संभाल रहे हैं कमान
जिले की विभिन्न पंचायतों जैसे बलवा, थाड़ीगिरी, भवानीपुर, घुरन, पिपरा खुर्द, समदालपट्टी, थुमहा, चैनसिंहपट्टी, रामदत्तपट्टी, रामनगर, बशा, अमहा, बैरिया और कर्णपुर में पारा विधिक स्वयंसेवकों (PLV) ने काम शुरू कर दिया है। ये स्वयंसेवक पंचायत भवन स्थित क्लिनिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें कानूनी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।
प्रशासनिक समन्वय से बढ़ी रफ्तार
इस पूरी मुहिम को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल राजेश कुमार बच्चन के कुशल मार्गदर्शन में लागू किया जा रहा है। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित गौरव पंचायत स्तर पर इन क्लिनिकों के सुचारू संचालन और स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
इस अभियान को सफल बनाने में जिला प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिला पदाधिकारी (DM) और जिला पंचायती राज पदाधिकारी के समन्वय से पंचायत भवनों में इन क्लिनिकों को क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है। इस पहल से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी या जानकारी के अभाव में न्याय से वंचित न रह जाए।