सुपौल: लोक अदालत में 7 चेक बाउंस मामलों का निपटारा, 14.53 लाख का समझौता

सुपौल में विशेष लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस के 7 मामलों का निपटारा हुआ। समझौते के तहत 14.53 लाख रुपये की राशि तय की गई है।

Ghazala Saheb21 November 20262 min read0 viewsBihar
सुपौल: लोक अदालत में 7 चेक बाउंस मामलों का निपटारा, 14.53 लाख का समझौता

सुपौल के न्यायमंडल में शनिवार को आयोजित विशेष लोक अदालत ने विवादों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है। चेक बाउंस (एनआई एक्ट) से संबंधित सात महत्वपूर्ण मामलों का आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया गया। इन सभी मामलों में कुल मिलाकर 14 लाख 53 हजार 925 रुपये की समझौता राशि निर्धारित की गई है।

सुपौल और वीरपुर में हुआ मामलों का समाधान

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार आयोजित इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य कानूनी विवादों का त्वरित और सरल समाधान करना था। मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया दो मुख्य केंद्रों पर आयोजित की गई:

  • सुपौल मुख्यालय: यहाँ स्थित व्यवहार न्यायालय में चार मामलों का निपटारा किया गया।
  • वीरपुर: अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में तीन मामलों का सफलतापूर्वक समाधान हुआ।

समझौते की महत्ता पर जोर

विशेष लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेश कुमार बच्चन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विवादों के समाधान में आपसी सहमति और समझौते का बहुत महत्व है। ऐसी पहलों से न केवल पक्षकारों को लंबे कानूनी संघर्षों से राहत मिलती है, बल्कि उन्हें सरल और शांतिपूर्ण तरीके से न्याय भी प्राप्त होता है।

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित गौरव ने भी इस आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और संबंधित कर्मियों के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लोक अदालत आम लोगों के लिए कम खर्च में और त्वरित न्याय पाने का एक प्रभावी माध्यम है।

इस विशेष सत्र के माध्यम से जहाँ एक ओर पक्षकारों के बीच के विवादों का शांतिपूर्ण अंत हुआ, वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिली है। इस मौके पर न्यायमंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारी, सुपौल बार एसोसिएशन के सचिव और अन्य अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।

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