सुपौल: लोक अदालत को लेकर एक्शन में जज, वीरपुर में तैयारियों का जायजा

• मामलों की पहचान: न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि अपने-अपने न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को चिन्हित किया जाए जो सुलह के दायरे में आते हैं।
• समय पर नोटिस: संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने और उनका प्रभावी तामिला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
• पीएलवी की भूमिका: नोटिस पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) का सक्रिय सहयोग लेने को कहा गया।

अधिवक्ताओं और पीएलवी के साथ संवाद

न्यायाधीश ने वीरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव के साथ भी बैठक की। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी निभाएं। इसके साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित गौरव ने वीरपुर में कार्यरत पीएलवी के साथ बैठक कर उन्हें आम जनता के बीच विधिक जागरूकता फैलाने और नोटिस पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी।

वीरपुर उपकारा का निरीक्षण: बंदियों की सुनी समस्याएं

लोक अदालत की समीक्षा के बाद, प्रधान जिला जज ने वीरपुर उपकारा (जेल) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला वार्ड, जेल अस्पताल, रसोईघर और स्वच्छता की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और जेल प्रशासन को निम्नलिखित निर्देश दिए:

• बंदियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।
• चिकित्सा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार हों।
• महिला बंदियों की सुरक्षा, सम्मान और उनकी विशेष जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाए।
• पात्र बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

प्रधान जिला जज का यह दौरा न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सहायता पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।