सुपौल: नल-जल योजना में धांधली का आरोप, डीएम से जांच की मांग

शिकायत में लगाए गए आरोपों के अनुसार, टावर प्लांट के निर्माण के दौरान निर्धारित प्राक्कलन और मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अनियमितताएं बताई गई हैं:

• पीसीसी ढलाई: टावर प्लांट के आधार में सबसे नीचे होने वाली तीन इंच की पीसीसी ढलाई में मानकों की अनदेखी।
• ढलाई और पेडेस्टल: प्रस्तावित एक फीट की ढलाई और छह इंच के पेडेस्टल के निर्माण में निर्धारित माप और गुणवत्ता का पालन न करना।
• पाइप की गहराई: जमीन के अंदर पाइप डालने के लिए जो 39 इंच की गहराई का मानक तय किया गया है, उसका भी कई स्थानों पर उल्लंघन किया जा रहा है।

सुरक्षा और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका

मांग पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्माण कार्यों में इसी तरह की लापरवाही बरती गई, तो भविष्य में इन टावर प्लांटों की मजबूती और सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही, यह सरकारी राशि के दुरुपयोग का भी एक बड़ा मामला प्रतीत होता है।

जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी से निम्नलिखित कदम उठाने का आग्रह किया गया है:

1. सदर प्रखंड की सभी निर्माणाधीन योजनाओं की स्थलीय जांच कराई जाए।
2. ढलाई और पेडेस्टल की वास्तविक माप का स्वीकृत प्राक्कलन से मिलान किया जाए।
3. पाइप की निर्धारित गहराई की मौके पर मापी की जाए।
4. स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांची जाए।

इसके अलावा, मांग की गई है कि यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित संवेदकों, ठेकेदारों और दोषी विभागीय पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही, जांच पूरी होने तक इन कार्यों के भुगतान पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया गया है।