सुपौल: स्वच्छता कार्यों में ढिलाई नहीं, DDC ने दिए सख्त निर्देश

• महादलित टोलों में शौचालय निर्माण: महादलित बस्तियों में शौचालयों के निर्माण की स्थिति और लाभार्थियों को किए जाने वाले भुगतान की समीक्षा की गई।
• व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL): व्यक्तिगत स्तर पर शौचालयों के निर्माण और उनके भुगतान की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई।
• सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC): सामुदायिक शौचालयों के निर्माण और उससे जुड़े भुगतान कार्यों की स्थिति जांची गई।
• सामुदायिक सोक पिट: स्वच्छता बनाए रखने के लिए बनाए जा रहे सोक पिट के निर्माण कार्यों की प्रगति देखी गई।

कर्मियों का मानदेय और वित्तीय प्रबंधन

समीक्षा बैठक में स्वच्छता पर्यवेक्षकों और कर्मियों के मानदेय भुगतान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि 16वें वित्त आयोग और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) से प्राप्त आवंटन के माध्यम से संबंधित कर्मियों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utility Certificate) से जुड़े लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और अन्य निर्देश

अभियान के एक महत्वपूर्ण घटक, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (PWMU) के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसमें प्लास्टिक कचरे के संग्रहण और उसके प्रसंस्करण (Processing) की स्थिति पर चर्चा हुई।

उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि:

"सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए और सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि स्वच्छता अभियान के उद्देश्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारा जा सके।"

इस बैठक में निदेशक (DRDA), डीपीएम जीविका, जिला समन्वयक और जिला सलाहकार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। वहीं, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अन्य प्रखंड स्तरीय समन्वयक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए।