सुपौल में मतदाता सूची का प्रारूप जारी, 15.61 लाख मतदाता शामिल
सुपौल जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू। जानें विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या और सुधार की महत्वपूर्ण तिथियां।

बिहार के सुपौल जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के नए मतदाता सूची प्रारूप को सार्वजनिक किया गया, जिसमें कुल 15,61,457 मतदाताओं के नाम शामिल हैं।
विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं का गणित
जारी किए गए प्रारूप के अनुसार, सुपौल जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर मतदाताओं का वितरण इस प्रकार है:
- 41-निर्मली: 3,08,187 मतदाता
- 42-पिपरा: 3,09,124 मतदाता
- 43-सुपौल: 2,97,228 मतदाता
- 44-त्रिवेणीगंज: 3,08,498 मतदाता
- 45-छातापुर: 3,38,420 मतदाता
लिंग और आयु के आधार पर मतदाताओं का विवरण
जिले की मतदाता सूची में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के साथ-साथ तृतीय लिंग के मतदाताओं का भी स्पष्ट विवरण दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार, जिले में 8,18,978 पुरुष और 7,42,464 महिला मतदाता हैं, जबकि 15 मतदाता तृतीय लिंग श्रेणी से संबंधित हैं।
युवा मतदाताओं की बात करें तो इस सूची में 18-19 वर्ष के आयु वर्ग के 5,951 नए मतदाता भी जोड़े गए हैं। इनमें 3,588 पुरुष और 2,363 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जिले में कुल 1,465 सेवा मतदाता भी पंजीकृत हैं।
सुधार और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा शेड्यूल
यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या किसी जानकारी में त्रुटि है, तो वे निर्धारित समय के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तिथियां निम्नलिखित हैं:
- दावा एवं आपत्ति की अवधि: 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक।
- दावों का निष्पादन: 28 दिसंबर को किया जाएगा।
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 4 जनवरी 2027 को होगा।
- विशेष अभियान दिवस: 21-22 नवंबर तथा 5-6 दिसंबर को मतदान केंद्र स्तर पर पदाधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
कैसे जुड़वाएं अपना नाम?
पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें वे नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, या जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय और विधानसभा स्तर पर मतदाता सहायता केंद्र संचालित किए जाएंगे। साथ ही, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को भी प्रारूप सूची का अवलोकन करने और सुधार की पहचान करने का निर्देश दिया गया है ताकि सूची पूरी तरह त्रुटिहीन रहे।