सगे-संबंधियों में शादी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सगे-संबंधियों में विवाह से जुड़े जेनेटिक और स्वास्थ्य जोखिमों पर केंद्र से जवाब मांगा है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। यह याचिका सगे-संबंधियों (खून के करीबी रिश्तों) के बीच होने वाले विवाहों से जुड़े संभावित जेनेटिक और मेडिकल जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की मांग करती है।
जागरूकता और शिक्षा पर जोर
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहनन शामिल थे, ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया है। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर विचार करने को कहा है कि क्या इस विषय पर उचित कानून बनाने या स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने जैसे जागरूकता उपायों की आवश्यकता है।
अदालत ने टिप्पणी की कि हालांकि विवाह एक व्यक्तिगत पसंद का मामला है, लेकिन इस मुद्दे पर व्यापक सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि व्यक्तियों को सगे-संबंधियों में विवाह के बारे में "सूचित निर्णय" लेने के लिए सक्षम होना चाहिए।
एक छात्रा का संघर्ष और कानूनी सवाल
यह याचिका बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की 20 वर्षीय छात्रा चारवी एस द्वारा दायर की गई है। चारवी स्वयं सगे-संबंधियों (प्रथम चचेरे भाई-बहन) के विवाह का परिणाम हैं और वह 40 प्रतिशत दृष्टि दोष (cone dystrophy) से जूझ रही हैं, जो एक वंशानुगत नेत्र विकार है।
याचिका में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी बिंदुओं को उठाया गया है:
- हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(iv) और 5(v) तथा विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4(d) के तहत मिलने वाली कानूनी छूट, करीबी रिश्तेदारों में विवाह की अनुमति देती है, जो जेनेटिक जोखिमों को बढ़ा सकती है।
- राज्य को भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा के लिए निवारक उपाय करने चाहिए।
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इन कानूनी प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जाए या कम से कम विवाह से पहले जेनेटिक काउंसलिंग, स्वैच्छिक स्क्रीनिंग और देशव्यापी जागरूकता अभियान जैसे सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित उपायों से मौजूदा विवाहों को अपराधी नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही उनके कानूनी दर्जे में कोई बदलाव होना चाहिए।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को इन विवाहों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों की वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें।