कर्नाटक में बाइक टैक्सी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज कर दी है, जिससे राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।

नई दिल्ली: कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं के भविष्य को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसने बाइक टैक्सी सेवाओं को जारी रखने का रास्ता साफ किया था। इस फैसले के बाद अब कर्नाटक में बाइक टैक्सी का संचालन निर्बाध रूप से हो सकेगा।
हाईकोर्ट के फैसले से क्या हुआ था रास्ता साफ?
यह विवाद असल में कर्नाटक हाईकोर्ट के 23 जनवरी, 2026 के एक फैसले से शुरू हुआ था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ओला (Ola), उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido) जैसे एग्रीगेटर्स के साथ-साथ मोटरसाइकिल मालिकों और बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन की याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया था कि:
- मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
- राज्य द्वारा लागू किए गए नियामक नियमों के अधीन इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में चलाया जा सकता है।
सरकार और अन्य संगठनों की क्या थी आपत्ति?
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार ने मुख्य रूप से यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज की कमी और उपयोगकर्ताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव जैसी चिंताओं को उठाया था।
इसके अलावा, अन्य ऑटो और टैक्सी ड्राइवर संघों ने भी इस फैसले को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यदि बाइक टैक्सी को बिना किसी कड़े नियामक दायित्व के अनुमति दी जाती है, तो इससे पारंपरिक परिवहन ऑपरेटरों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार की अपील को खारिज किए जाने के बाद, अब हाईकोर्ट का वह आदेश प्रभावी रहेगा, जिससे कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं का संचालन जारी रहेगा।