महिलाओं को मिले 50% आरक्षण, परिसीमन के साथ हो लागू: सुप्रिया सुले
एनसीपी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण और इसे परिसीमन के साथ लागू करने की मांग की है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यवाहक अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न केवल महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है, बल्कि यह भी सुझाव दिया है कि इसे परिसीमन (delimitation) की प्रक्रिया के साथ ही लागू किया जाना चाहिए।
सुप्रिया सुले ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करती रही है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ भी विस्तृत चर्चा की है।
परिसीमन और विकास के बीच संतुलन की मांग
सुले ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रों की बदलती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए निम्नलिखित बिंदु रखे:
- बढ़ते मतदाता: वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 30 से 40 लाख तक पहुंच गई है।
- अपर्याप्त फंड: सुले के अनुसार, इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपलब्ध 5 करोड़ रुपये का विकास कोष विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम है।
- समान फॉर्मूला: उन्होंने मांग की कि सरकार को एक ऐसा साझा फॉर्मूला अपनाना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हो।
उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।
राजनीतिक खींचतान और आरक्षण का पेच
महिला आरक्षण को लेकर देश में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार का रुख यह है कि महिला आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा जाए ताकि नए जनगणना आंकड़ों के आधार पर सीटों का आवंटन हो सके। वहीं, विपक्षी INDIA bloc की मांग है कि मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में ही तुरंत 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू किया जाए और इसे परिसीमन से न जोड़ा जाए।
"NCP(SP) ने शुरू से ही महिला आरक्षण का मजबूती से समर्थन किया है। हमने 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग भी उठाई है।" - सुप्रिया सुले
गौरतलब है कि लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 850 करने के लिए लाया गया संविधान संशोधन विधेयक (131वां संशोधन विधेयक, 2026) संसद में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं कर सका था, जिसके कारण यह पारित नहीं हो पाया। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर कैसे सहमति बनाते हैं।