बेंगलुरु मेट्रो फंडिंग: तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के दावों को नकारा

सूर्या ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि:

• केंद्र सरकार ने 9,164 करोड़ रुपये की इक्विटी योगदान दिया है।
• राज्य सरकार ने भी समान रूप से 9,164 करोड़ रुपये की इक्विटी राशि प्रदान की है।

लोन और गारंटी के आंकड़ों में गड़बड़ी

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने खर्चों के आंकड़ों को पेश करने में हेरफेर की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने दावा किया था कि 77,000 करोड़ रुपये के कुल खर्च में से लगभग 65,000 करोड़ रुपये राज्य द्वारा वहन किए जा रहे हैं।

"राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की सॉवरेन गारंटी के तहत BMRCL को दिए गए 28,000 करोड़ रुपये के ऋण को राज्य के योगदान के कॉलम में शामिल कर लिया है, जबकि इसे केंद्र के योगदान के तहत दिखाया जाना चाहिए था।"

सूर्या ने समझाया कि नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय ऋण मुख्य स्रोत होते हैं। चूंकि BMRCL एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में काम करता है, इसलिए केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय ऋण लेने की सुविधा के लिए सॉवरेन गारंटी प्रदान करती है।

देरी और खराब प्लानिंग पर हमला

तेजस्वी सूर्या ने मेट्रो परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी के लिए भी राज्य प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रेड लाइन प्रोजेक्ट में देरी और पिंक लाइन की सुस्त रफ्तार पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि पिंक लाइन का निर्माण खर्च बहुत अधिक हो गया है और इसकी प्रगति महज एक किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से हो रही है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या राज्य सरकार के ये प्रोजेक्ट्स 'कम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान' और 'इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान' के साथ तालमेल बिठा रहे हैं या नहीं।