मेट्रो फंडिंग पर संग्राम: तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार को घेरा

सूर्या ने बेंगलुरु विकास मंत्री के उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार मेट्रो परियोजना की लागत का लगभग 84 प्रतिशत हिस्सा वहन करती है। उन्होंने इस दावे को वास्तविकता से कोसों दूर बताया।

"उन्होंने चालाकी से केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत 28,000 करोड़ रुपये के ऋण प्रावधान को अपने कॉलम में शामिल कर लिया है, जैसे कि यह ऋण उन्हें दिया गया हो और वे इसे चुकाने वाले हों। यह स्पष्ट रूप से अकाउंटिंग और नैरेटिव से जुड़ी धोखाधड़ी है," तेजस्वी सूर्या ने कहा।

सांसद ने यह भी उल्लेख किया कि यह भ्रामक दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेट्रो उद्घाटन के ठीक एक दिन पहले किए गए हैं, जो राजनीतिक मंशा की ओर इशारा करते हैं।

पिंक लाइन के निर्माण की धीमी रफ्तार पर सवाल

तेजस्वी सूर्या ने मेट्रो के निर्माण कार्य, विशेष रूप से पिंक लाइन की गति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस पिंक लाइन का उद्घाटन होने जा रहा है, उसे महज 7.5 किलोमीटर का हिस्सा पूरा करने में 12 साल लग गए। उन्होंने गणना करते हुए कहा कि राज्य सरकार, जो मेट्रो के संचालन और निर्माण के लिए जिम्मेदार है, प्रति वर्ष केवल 700 मीटर का निर्माण कर रही है, जो कि बेहद निराशाजनक है।

निर्माण की इस धीमी गति के पीछे के राजनीतिक कारणों पर चर्चा करते हुए सूर्या ने कहा:

• कांग्रेस का कार्यकाल: इन 12 वर्षों में से लगभग साढ़े नौ साल कांग्रेस के शासन में रहे।
• भाजपा का कार्यकाल: भाजपा के लगभग ढाई से तीन साल के कार्यकाल के दौरान, कोविड की चुनौतियों के बावजूद, 72 प्रतिशत टनलिंग का काम पूरा किया गया था।

अंत में, तेजस्वी सूर्या ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वे जनता को झूठ बोलकर गुमराह करना बंद करें और इस तरह की राजनीति से बचें।