तेलंगाना में SC-ST कल्याण पर सरकार का पूरा जोर: CM रेवंत रेड्डी
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार शिक्षा, रोजगार और राजनीति में SC और ST समुदायों को सशक्त बना रही है।

हैदराबाद में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार तेलंगाना SC-ST कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कल्याण पर संसदीय समिति के अध्यक्ष फगगन सिंह कुलस्ते और अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था और राजनीति के हर क्षेत्र में इन समुदायों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
शिक्षा और राजनीति में ऐतिहासिक भागीदारी
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना सरकार ने दलित समुदाय को राजनीतिक रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने समिति को जानकारी दी कि राज्य में दलितों को बड़े राजनीतिक अवसर दिए गए हैं, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) और राज्य कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में उनकी नियुक्ति शामिल है।
इसके अलावा, सार्वजनिक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य निगमों में नियुक्तियों के माध्यम से भी इन समुदायों के लिए नए द्वार खोले गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है:
- उस्मानिया विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास में पहली बार एक दलित को कुलपति (Vice-Chancellor) नियुक्त किया गया है।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज (RGUKT/IIIT) में भी SC और ST समुदायों के व्यक्तियों को कुलपति बनाया गया है।
आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार केवल पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला:
- आवास योजना: 'इंदिरम्मा' आवास योजना के तहत घरों के आवंटन में SC और ST समुदायों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
- स्वास्थ्य और राहत कोष: मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) और आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना के 50 प्रतिशत से अधिक फंड का उपयोग विशेष रूप से SC और ST समुदायों के लाभ के लिए किया जा रहा है।
देश में पहली बार SC वर्गीकरण लागू
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ी उपलब्धि साझा करते हुए कहा कि तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण (Categorisation) को सफलतापूर्वक लागू किया है। संसदीय समिति के सदस्यों ने इस ऐतिहासिक निर्णय और 'यंग इंडिया' एकीकृत आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की जमकर सराहना की।