छठ से पहले तिलाबे नदी में फिर मचेगा खर्च का खेल, कचरे का ढेर बनी नदी

इससे एक अजीब चक्र बन गया है: पहले नदी को कचरे से भरकर गंदा किया जाता है और फिर छठ जैसे त्योहारों के समय उसी कचरे को हटाने के लिए सरकारी धन का उपयोग किया जाता है। यदि नदी के आसपास नियमित सफाई होती और उसे डंपिंग एरिया न बनाया जाता, तो आज यह अनावश्यक खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती।

करोड़ों का बजट और वित्तीय अनियमितता की आशंका

इस पूरे मामले में वित्तीय अनियमितता के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सफाई का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी को सालाना लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है। एजेंसी का मुख्य काम शहर के कचरे का प्रबंधन करना है, लेकिन शहर का टनों कचरा नदी के बहाव क्षेत्र में डाल दिया जाता है।

एक ही कार्य पर बार-बार होने वाला यह दोहरा खर्च सरकारी राशि के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। नियमों के अनुसार, नदी और जलस्रोतों में कचरा डालना पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध है।

प्रशासनिक रुख और विरोधाभास

एक तरफ सरकार 'गंगा उत्सव 2026' के माध्यम से नदियों की स्वच्छता और लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर तिलाबे नदी की यह दुर्दशा प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाती है।

इस मामले पर नगर पंचायत सोनवर्षाराज के ईओ नवीन कुमार का कहना है कि नगर प्रशासन केवल जेसीबी का खर्च वहन कर रहा है।