यूपीआई एमडीआर पर भारी राजनीतिक घमासान, केंद्र सरकार ने कहा- ग्राहकों से वसूली करना गैरकानूनी और आपराधिक अपराध

जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला के आरोप

राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र ने यूपीआई लेनदेन पर जीरो एमडीआर खत्म करके अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि अमेरिका एक ऐसा बिल ला रहा है जो भारतीय निर्यात पर भारी व्यापार शुल्क लगाता है और भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए वीजा नियम सख्त करता है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 14 सितंबर को डिजिटल पलटाव के दिन के रूप में याद किया जाएगा। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की अनुमति देने का निर्णय आम नागरिकों के साथ विश्वासघात है।

केंद्र सरकार और एनपीसीआई का नया एमडीआर ढांचा

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि एमडीआर न तो कोई टैक्स है और न ही सरकार द्वारा एकत्र किया जाने वाला कोई शुल्क है। यह यूपीआई इकोसिस्टम के संचालन और विस्तार के लिए बैंकों और भुगतान ऐप प्रदाताओं सहित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने मंगलवार को नया एमडीआर ढांचा पेश किया। इसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगेगा, जबकि उपभोक्ता यूपीआई का उपयोग करके पूरी तरह से मुफ्त में लेनदेन करना जारी रखेंगे। संशोधित यूपीआई एमडीआर ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा और यह चुनिंदा मर्चेंट लेनदेन पर ही लागू होगा। नए ढांचे के तहत 2,000 रुपये से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होगा, जिसमें प्रति लेनदेन एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। सरकार ने दोहराया है कि नए यूपीआई ढांचे का किसी भी पर्सन-टू-पर्सन लेनदेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।