किसानों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं पर दर्ज 193 मामले वापस लें: एमएलसी की मांग
एमएलसी दिनेश गूलीगौड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से किसानों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं पर दर्ज 193 आपराधिक मामले वापस लेने की मांग की है।

कर्नाटक के एमएलसी दिनेश गूलीगौड़ा ने राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से एक बड़ी मांग की है। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों के दौरान किसानों, किसान नेताओं और कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए 193 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आग्रह किया है। गूलीगौड़ा ने कहा कि इन मामलों के कारण आंदोलनकारियों को भारी मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
आंदोलनों और संघर्षों का इतिहास
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में एमएलसी ने उल्लेख किया कि कर्नाटक ने भूमि, जल, भाषा और किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई ऐतिहासिक संघर्ष देखे हैं। उन्होंने कहा कि किसान और कन्नड़ संगठन बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के समाज और समुदाय के कल्याण के लिए लगातार लड़ रहे हैं।
गूलीगौड़ा के अनुसार, हाल के वर्षों में किसानों ने निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों के लिए आंदोलन किए हैं:
- महादायी और कावेरी नदी जल विवाद
- फसलों के लिए उचित मूल्य और एमएसपी (MSP) की मांग
- आईपी सेटों के लिए निरंतर बिजली आपूर्ति
इसी तरह, कन्नड़ संगठनों ने राज्य की सीमा की रक्षा, कन्नड़ भाषा को मजबूत करने, बेलगावी की सुरक्षा, स्थानीय लोगों को रोजगार और कन्नडिगाओं को प्राथमिकता देने जैसे मुद्दों के लिए संघर्ष किया है।
कानूनी मामलों से बढ़ रही मुश्किलें
एमएलसी ने चिंता जताई कि इन लोकतांत्रिक संघर्षों के दौरान हजारों किसानों और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने विभिन्न मामले दर्ज किए हैं। 2021 से अगस्त 2026 के बीच कुल 193 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की वजह से प्रदर्शनकारियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें शामिल हैं:
- बार-बार अदालत के चक्कर लगाना
- वकीलों की भारी फीस और अन्य कानूनी खर्च उठाना
- मानसिक तनाव और दैनिक जीवन में व्यवधान
युवाओं के भविष्य पर मंडराता खतरा
दिनेश गूलीगौड़ा ने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हुए कहा कि संघर्षों में भाग लेने वाले छात्रों और युवाओं को डर है कि इन आपराधिक मामलों के कारण उन्हें सरकारी नौकरी, पासपोर्ट और अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। उन्होंने इस मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मानवीय आधार पर मामले वापस लेने का प्रस्ताव
एमएलसी ने सुझाव दिया है कि सरकार को संबंधित विभागों के माध्यम से एक समीक्षा करनी चाहिए ताकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की पहचान की जा सके। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि:
- गंभीर आपराधिक अपराधों को छोड़कर, अन्य सभी मामलों को मानवीय आधार पर वापस ले लिया जाना चाहिए।
- इस निर्णय से किसानों और जनता के बीच सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
- यह निर्णय किसानों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं के संघर्षों को लोकतांत्रिक रूप से जारी रखने में मदद करेगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को अगली कैबिनेट बैठक में एक विशेष एजेंडे के रूप में रखा जाए और किसानों व कन्नड़ कार्यकर्ताओं के पक्ष में एक सकारात्मक निर्णय लिया जाए।